जयपुर। प्रदेश के सात दिवसीय दौरे पर आए ग्रामीण विकास मंत्रालय के 5वें कॉमन रिव्यू मिशन के प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों ने भीलवाड़ा एवं जैसलमेर जिलों के महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित अनेक योजनाओं का मौके पर जाकर जायजा लिया तथा संतुष्टि जताई। ग्रामीण विकास की योजनाओं का निरीक्षण एवं अध्ययन करने के पश्चात वापस लौटे पांच सदस्यीय दल के सदस्यों ने सोमवार को सचिवालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे कार्य किये गये है जो यहां की आवश्यकता थी। टीम के सभी सदस्यों ने राजस्थान के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार केन्द्रीय योजनाओं में गांव, ढ़ाणी स्तर पर विकास कार्य गुणवत्ता पूर्वक, उत्कृष्ट होने पर खुशी महसूस की। टीम के सदस्यों ने कहा कि जैसलमेर के दूर-दराज एवं दुर्गम मरूस्थलीय क्षेत्रों के गांव व ढ़ाणियों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत सभी कार्यों में कार्यस्थल पर अधिकांश महिलाएं कार्य करती हुई मिली। वहां मस्टररोल रिकार्ड सही मिले एवं हर व्यक्ति 90-100 दिन पूर्ण कार्य करने वाले श्रमिक कार्य कर रहे थे। उनका भुगतान निर्धारित समय में हो रहा है, हर कार्य पर योजना के बोर्ड लगे हुए थे।
उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश के लोग जल का महत्व को समझते है ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के लिए आदर्श तालाबों को निर्माण किया गया है जो भविष्य के लिए वरदान साबित होंगे। उन्होंने अन्य राज्यों की जानकारी देते हुए कहा कि महात्मा गांधी नरेगा कार्यों पर इतनी तादात में महिलाएं कार्य करती नहीं मिली जितना कि राजस्थान के लोग एवं महिलाएं रोजगार पाने में उत्सुक रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अधिक से अधिक महिलाओं एवं लोगों को रोजगार मुहिया करावें। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के साथ भू-जल रिचार्ज के ढ़ांचों के निर्माण के साथ सामुदायिक भवन, चारागाह विकास, खेल मैदान एवं श्मशान, कब्रिस्तानों का कार्य करवाकर ग्रामों का सार्वांगीण विकास किया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय की टीम ने सड़को दोनों तरफ वृक्षारोपण कराने के लिए वन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्ययोजना तैयार करने, दूर-दराज क्षेत्रों में चल रहे मनरेगा कार्यों स्थल पर पेयजल व्यवस्था कराने, महिला स्वयं सहायता समूहों को कौशल विकास के लिए पापड़, आचार, मंगोड़ी आदि हस्त निर्मित सामग्री के अलावा क्षेत्र की मांग के अनुसार अन्य उत्पादों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने एवं बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाने के सुझाव दिये। साथ ही ग्राम पंचायत के जीपीडीपी के सही निर्धारित हेतु व्यापक प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जिससे चहुमुखी विकास हो सके।
टीम सदस्य रामेश्वर सिंह, डॉ. समिक शोम, प्रोफेसर आशा कपूर मेहता, बिजय नारायण मिश्रा एवं राधिका रस्तोगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राजीविका, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि योजनाओं की प्रगति का अध्ययन किया और सुधार के आवश्यक सुझाव दिये।
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के सदस्यों को विश्वास दिलाया कि आपके सुझावों का ध्यान रखते हुए विकास योजनाओं में सुधार किया जाएगा। सिंह ने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के सफल एवं गुणात्मक क्रियान्विति के लिए निरन्तर किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया।
इस अवसर पर आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा श्री पी.सी. किशन, राजीविका के परियोजना निदेशक श्री महेश नारायण, परियोजना अधिकारी श्री रामनारायण बड़गुर्जर, राजेश कुमार शर्मा, परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव श्री हितबल्लभ शर्मा, पीएमएवाई ग्रामीण के एसई श्री के.के. शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।