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ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सरलीकरण कर प्रतिबद्धता को दोहराया : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारी सरकार ने राज्य सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आ रही अड़चनों को दूर कर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। पूरे देश में राजस्थान ही ऐसा राज्य है जिसने यह कदम उठाया है। अब केन्द्र सरकार को भी केन्द्र की नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं से इन बाधाओं को हटाने के लिए राज्य सरकार के इस फैसले का अनुसरण करना चाहिए। इस संबंध में मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है।
गहलोत ईडब्ल्यूएस आरक्षण से अचल संपत्ति के प्रावधानों को समाप्त करने पर आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर आए प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सर्वसमाज के लोगों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरलीकरण के लिए मुख्यमंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण में आ रही अचल संपत्ति की बाधाओं को दूर करने के राज्य सरकार के जनकल्याणकारी फैसले से प्रदेश में सामाजिक सद्भाव का ताना-बाना और मजबूत हुआ है। समाज के सभी वर्गों ने इस फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे पिछले कार्यकाल में मैंने मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना शुरू की थी। गरीब मरीजों को इस योजना में सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे, इसके लिये युवा आगे बढ़कर सहयोग करे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोग विधायक दीपचन्द खेरिया, विधायक जोगिन्दर सिंह अवाना एवं विधायक वाजिब अली के नेतृत्व में आए थे। 


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