जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्यालय निर्माण भवन में सोमवार को वर्ल्ड बैंक पोषित राजस्थान रोड सेक्टर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट (आरआरएसएमपी) के तहत रोड सेक्टर पॉलिसी एंड स्ट्रैटजी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वर्ष 2028 तक के लिए बनने वाली राजस्थान रोड सेक्टर पॉलिसी पर चर्चा की गई तथा पॉलिसी के प्रस्तावों पर सुझाव मांगे गए। कार्यशाला सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन भास्कर ए. सावंत ने रोड सेक्टर पॉलिसी के लिए बाइपास सड़कों की आवश्यकता तथा नई एवं वर्तमान सड़कों के इको-फ्रेंडली डवलपमेंट के बारे में सुझाव दिए। वहीं एडीजी पुलिस (यातायात) पंकज कुमार सिंह ने ट्रोमा मैनेजमेंट, ग्रामीण क्षेत्रे में एम्बुलेंस की उपलब्धता तथा दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रें के दुरस्तीकरण से सम्बंधित सुझाव रखे। कार्यशाला में प्रजेंटेशन के माध्यम से पॉलिसी के उद्देश्यों और विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया गया। पॉलिसी के प्रस्तावों पर विभिन्न संस्थाओं, अभियंताओं, संवेदकों और अधिकारियों ने कई सुझाव कार्यशाला में रखे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने कहा कि सभी सुझावों का परीक्षण करवा कर पॉलिसी के प्रारूप में शामिल किया जाएगा और मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण श्रेया गुहा, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव पीडब्ल्यूडी अनूप कुलश्रेष्ठ, अन्य मुख्य अभियंताओं सहित विभिन्न अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्यालय निर्माण भवन में सोमवार को वर्ल्ड बैंक पोषित राजस्थान रोड सेक्टर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट (आरआरएसएमपी) के तहत रोड सेक्टर पॉलिसी एंड स्ट्रैटजी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वर्ष 2028 तक के लिए बनने वाली राजस्थान रोड सेक्टर पॉलिसी पर चर्चा की गई तथा पॉलिसी के प्रस्तावों पर सुझाव मांगे गए। कार्यशाला सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन भास्कर ए. सावंत ने रोड सेक्टर पॉलिसी के लिए बाइपास सड़कों की आवश्यकता तथा नई एवं वर्तमान सड़कों के इको-फ्रेंडली डवलपमेंट के बारे में सुझाव दिए। वहीं एडीजी पुलिस (यातायात) पंकज कुमार सिंह ने ट्रोमा मैनेजमेंट, ग्रामीण क्षेत्रे में एम्बुलेंस की उपलब्धता तथा दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रें के दुरस्तीकरण से सम्बंधित सुझाव रखे। कार्यशाला में प्रजेंटेशन के माध्यम से पॉलिसी के उद्देश्यों और विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया गया। पॉलिसी के प्रस्तावों पर विभिन्न संस्थाओं, अभियंताओं, संवेदकों और अधिकारियों ने कई सुझाव कार्यशाला में रखे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने कहा कि सभी सुझावों का परीक्षण करवा कर पॉलिसी के प्रारूप में शामिल किया जाएगा और मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण श्रेया गुहा, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव पीडब्ल्यूडी अनूप कुलश्रेष्ठ, अन्य मुख्य अभियंताओं सहित विभिन्न अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।